मंगलवार, 01 फरवरी 2022। केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्र सरकार के आम बजट वर्ष 2022-2023 को जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के सभी उद्यमियों ने कल्याणकारी बजट बताया।

इस अवसर पर बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एसोसिएशन सहसचिव अनुराग लोहिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की शुरूआत करते समय ही उनके आत्म विश्वास को देखते हुए लग रहा था कि बजट 2022-2023 एक ऐतिहासिक, विकासोन्मुखी और देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला बजट होगा। जिसके तहत निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों, मध्यम वर्ग व युवाओं सहित सभी के लिए विभिन्न प्रकार की हितकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन इसका स्वागत करता है और मोदी सरकार एवं वित्तमंत्री को बधाई देता है और यह आशा व्यक्त करता है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर बढने में मददगार सिद्ध होगा।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृतकाल का बजट बताते हुए बजट में देश के नागरिकों के विकास और खासकर मध्यम वर्ग के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट में अगले 25 सालों की नींव रखी गई है। वित्त मंत्री ने आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लू प्रिंट पेश किया। जो मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। बजट में क्लीन एण्ड ग्रीन एनर्जी पर पूरा फोक्स रखा गया है जिसके तहत कुछ विशेष प्रावधान किये गये है जो निम्नलिखित है-

बजट में वर्ष 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने की घोषणा की है। जो ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। क्योकि जगह की कमी के कारण बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति (बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी) लाने की घोषणा की गई है।

सचिव सी.एस. मंत्री ने बताया कि पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और MSME दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है कि निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाये। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो कि स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए अगले 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है बजट में उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल को आपस में जोडने की घोषणा की गई है इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बजट में ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी वित्त वर्ष में आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया जारी करने की घोषणा की गई है इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। जो कि स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स भी लगाया गया है। इसके अलावा सरकार ने कॉरपोरेट क्षेत्र को राहत देते हुए बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की है।

पूर्व अध्यक्ष अशोक बाहेती ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत राजकोषीय घाटा को 4 प्रतिशत से नीचे लाने में सफल होगा।

केन्द्र सरकार के इस बजट का जेआईए कार्यकारिणी सदस्य अरूण जैसलमेरिया, योगेश बिड़ला, डॉ भरत दिनेश एवं महेन्द्र कांकरिया ने स्वागत किया और इस बजट को जनता के लिए लाभकारी बताया।